डिजिटल लेनदेन में छोटी रकम के फ्रॉड का शिकार होने वाले ग्राहकों को मुआवजा देने की भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की योजना से पहले बैंकों ने एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाने की मांग की है। बैंक चाहते हैं कि फ्रॉड की शिकायत दर्ज करने से लेकर मुआवजे के दावे निपटाने तक के लिए एक जैसे नियम हों। आरबीआई की यह नीति जनवरी 2027 से लागू होनी है। इसके तहत पात्र पीड़ितों को अधिकतम 25 हजार रुपये तक मुआवजा मिल सकेगा।
क्या कहा बैंकों ने?


बैंकों ने आरबीआई से ग्राहक की पात्रता, शिकायत दर्ज करने की समयसीमा, जिस बैंक के खाते में धोखाधड़ी की रकम गई उसकी जिम्मेदारी और बाद में रकम की वसूली जैसे मुद्दों पर सफाई मांगी है। बैंक अधिकारियों के मुताबिक, हर बैंक के लेवल पर इस सिस्टम को लागू करने में मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए सभी बैंकों, RBI और जांच एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। खासकर धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले म्यूल अकाउंट के मामलों में सभी पक्षों के बीच समन्वय होना चाहिए।


फ्रॉड पर कितना मुआवजा?


आरबीआई ने मार्च में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देनदारी सीमित करने के निर्देश जारी किए थे। इसके तहत सद्भावना से काम करने वाले ऐसे शख्स को मुआवजा मिलेगा, जिसे 50 हजार रुपये तक का नुकसान हुआ हो और उसने शिकायत दर्ज कराई हो। मुआवजा शुद्ध नुकसान का 85% या 25 हजार रुपये, जो भी कम हो, होगा। अगर किसी के साथ 10,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है तो उसे 85% यानी 8,500 रुपये तक का मुआवजा मिलेगा। अगर किसी के साथ एक लाख रुपये का फ्रॉड हुआ है तो उसे अधिकतम 25 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा।


फ्रॉड रोकने के लिए आरबीआई की 4 योजनाएं


आरबीआई डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी रोकने के लिए भी कई उपायों पर विचार कर रहा है। अप्रैल 2026 में जारी चर्चा पत्र में केंद्रीय बैंक ने चार विकल्प सुझाए थे। ये इस प्रकार हैं:

  1. कम रकम वाले ट्रांजैक्शन को छोड़कर कुछ अधिकृत डिजिटल पेमेंट में पैसा तुरंत ट्रांसफर करने के बजाय कुछ समय बाद खाते में जमा किया जा सकता है।

  2. बुजुर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति की अतिरिक्त मंजूरी ली जा सकती है।

  3. बड़ी रकम पाने वाले खातों की अतिरिक्त जांच की जा सकती है।

  4. ग्राहकों को अपने डिजिटल पेमेंट पर कुछ अतिरिक्त नियंत्रण देने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है।


आम ग्राहकों पर क्या असर होगा?


आरबीआई की यह योजना लागू होने पर छोटे डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड के शिकार पात्र ग्राहकों को आर्थिक राहत मिल सकेगी। हालांकि, मुआवजा अपने आप नहीं मिलेगा। इसके लिए शिकायत, पात्रता और नुकसान से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। बैंकों की मांग है कि जनवरी 2027 में योजना शुरू होने से पहले क्लेम निपटाने की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट कर दी जाए।


इन 5 सवाल-जवाब से समझें पूरी बात


सवाल 1: आरबीआई की नई योजना के तहत किसे और कितना मुआवजा मिलेगा?

जवाब: 50,000 रुपये तक के इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फ्रॉड में पात्र ग्राहकों को शुद्ध नुकसान का 85% या अधिकतम 25,000 रुपये मिलेंगे।

सवाल 2: कितने रुपये के नुकसान पर कितना मुआवजा मिलेगा?

जवाब: 10,000 रुपये के नुकसान पर 8,500, 20,000 पर 17,000 और 30,000 या 50,000 रुपये के नुकसान पर 25,000 रुपये मिलेंगे।

सवाल 3: फ्रॉड का मुआवजा आरबीआई और बैंक मिलकर कैसे देंगे?

जवाब: घरेलू फ्रॉड में आरबीआई 65%, ग्राहक का बैंक 10% और लाभार्थी बैंक 10% देगा। बाकी 15% नुकसान ग्राहक उठाएगा।

सवाल 4: बैंकों ने आरबीआई से सेंट्रल क्लेम सिस्टम बनाने की मांग क्यों की है?

जवाब: कई बैंक खातों से गुजरने वाली ठगी की रकम के मामलों में शिकायत, पात्रता, जिम्मेदारी और वसूली का निपटारा आसान बनाने के लिए।

सवाल 5: डिजिटल पेमेंट फ्रॉड रोकने के लिए आरबीआई क्या कदम उठा रहा है?

जवाब: आरबीआई ने पेमेंट में देरी, बड़े ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त मंजूरी, खातों की जांच और ग्राहकों को अधिक नियंत्रण देने के विकल्प सुझाए हैं।