नील कत्याल ने टैरिफ के खिलाफ कोर्ट में क्या तर्क दिए थे?

• कत्याल ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया था कि ट्रंप ने 1977 के International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) का इस्तेमाल करके ये टैरिफ लगाए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इस कानून में कहीं भी 'टैरिफ' या 'टैक्स' शब्द का जिक्र नहीं है।
• कात्याल ने अगली दलील दी थी कि अमेरिकी संविधान के तहत टैक्स लगाने और व्यापार को विनियमित करने की शक्ति 'कांग्रेस' (संसद) के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से मनमाना टैक्स नहीं लगा सकते।
• दिलचस्प बात यह है कि इस बड़े मामले में दलील देने के लिए वकीलों के बीच सिक्का उछाला गया था। जिसे नील कात्याल ने जीता था जिसके बाद वो इस मामले में मुख्य वकील बने।
• सुप्रीम कोर्ट ने कात्याल के तर्कों को सही माना और ट्रंप के टैरिफ को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति एकतरफा तरीके से टैक्स नहीं बदल सकते।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ एजेंडे के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए इसे "बेवकूफी भरा" कहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि "सुप्रीम कोर्ट के जिन सदस्यों ने हमारे टैरिफ के बहुत ही सही और स्वीकार्य तरीके के खिलाफ वोट दिया, उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। उनका फैसला अजीब था, लेकिन अब एडजस्टमेंट प्रोसेस शुरू हो गया है और हम पहले से भी ज्यादा पैसा लेने की पूरी कोशिश करेंगे!"