नई दिल्ली: पार्टी से बगावत करने वाले सांसदों के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) में दो फाड़ के बाद शुरू हुई सियासी लड़ाई अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए बार-बार मोहलत मिल रही थी, लेकिन अब इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। लोकसभा अध्यक्ष ने बागी सांसदों को पांचवीं बार समय तो दिया है, मगर इसके साथ ही आखिरी चेतावनी भी जारी कर दी है। 15 सांसदों को 24 नवंबर तक अपना पक्ष रखना होगा। इसके बाद अयोग्यता मामले में आगे की कार्यवाही शुरू हो सकती है।

5 सांसदों ने दिया जवाब, 15 अब भी बाकी

TMC के 20 बागी सांसदों के खिलाफ पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष के सामने अयोग्यता याचिका दाखिल की है। इस मामले में अब तक पांच सांसद अपना जवाब दे चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक, सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष और शताब्दी रॉय समेत पांच सांसदों ने अपना पक्ष लोकसभा अध्यक्ष के सामने रख दिया है। हालांकि, बाकी 15 सांसदों ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है।लोकसभा सचिवालय पहले ही चार बार जवाब दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा चुका था। इसके बावजूद 15 सांसदों ने पांचवीं बार मोहलत मांगी। अध्यक्ष ओम बिरला ने उनकी मांग स्वीकार कर ली, लेकिन इस बार साफ कर दिया कि इसके बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा।
24 नवंबर के बाद शुरू होगी अगली कार्रवाई

लोकसभा सचिवालय की ओर से बागी सांसदों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अध्यक्ष ने याचिका पर जवाब दाखिल करने की समय सीमा 24 नवंबर, 2026 तक बढ़ा दी है। इसके बाद किसी तरह की अतिरिक्त मोहलत नहीं दी जाएगी और मामले में आगे की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। इससे पहले 22 अक्टूबर को ओम बिरला ने कहा था कि दोनों पक्षों के जवाब मिलने के बाद अयोग्यता मामले में तेजी से कार्यवाही की जाएगी। यानी अब 24 नवंबर की तारीख इस पूरे विवाद में अहम होने जा रही है।
बागी सांसदों ने बचाव में क्या कहा?

जिन पांच सांसदों ने जवाब दाखिल किया है, उन्होंने अपने बचाव में दो-तिहाई बहुमत का तर्क दिया है। सूत्रों के मुताबिक, उनका कहना है कि TMC के कुल 28 सांसदों में से 20 सांसद अलग समूह के रूप में मान्यता मांग रहे हैं। उनका दावा है कि वे न तो मूल राजनीतिक दल पर अपना दावा कर रहे हैं और न ही उसके चुनाव चिह्न पर। उन्होंने NCPI के साथ मिलकर एक नया समूह बनाया है और उनका कहना है कि संविधान के तहत उन्हें संरक्षण प्राप्त है।

दूसरी तरफ, अभिषेक बनर्जी की याचिका में 'लोकसभा सदस्य (दल-बदल के आधार पर अयोग्यता) नियम, 1985' के नियम 6 के तहत इन 20 सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा TMC का विवाद

TMC के भीतर शुरू हुई यह राजनीतिक लड़ाई अब केवल पार्टी के अंदरूनी विवाद तक सीमित नहीं है। अभिषेक बनर्जी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी उठा चुके हैं। शीर्ष अदालत ने भी याचिका का समयबद्ध तरीके से निपटारा करने को कहा है। अब सबकी नजर 24 नवंबर पर टिकी है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का कार्यालय दोनों पक्षों के दावों और जवाबों के आधार पर आगे की प्रक्रिया बढ़ाएगा। ऐसे में TMC के बागी सांसदों के लिए अगला सप्ताह बेहद अहम साबित हो सकता है।