भारत प्रति विमान करीब 1000 करोड़ रुपये का भुगतान क्यों कर रहा?
राफेल विमानों की क्षमता में अंतर- भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किए गये विमान खरीद रहा है। इसके अलावा भारत के पैकेज में इंडोनेशिया के मुकाबले काफी ज्यादा साजो सामान हैं। भारत की डील में एडवांस्ड मेटियोर और SCALP मिसाइलें, HAMMER प्रिसिजन-गाइडेड बम, फुल-मिशन सिमुलेटर, लंबे समय तक मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल हैं। असल में, भारत एयरक्राफ्ट की पूरी लाइफ-साइकल के लिए भुगतान कर रहा है, जिससे लंबे समय में यह पूरी डील ज्यादा किफायती हो जाती है। इसके अलावा SCALP मिसाइलों को भी आगे जाकर भारत में ही बनाया जाएगा।

अगल अलग मौसम में उड़ान- भारतीय राफेल लद्दाख जैसे अत्यंत बर्फीले जगहों से लेकर जैसेलमेर, जहां भयानक गर्मी होती है और लद्दाख से बिल्कुल उलट मौसम होता है, दोनों ही जगहों पर उड़ान भरेंगे। इसीलिए उस हिसाब से भी विमानों में कुछ बदलाव किए जाएंगे।

पुराने राफेल का अपग्रेडेशन- भारत फिलहाल राफेल का F3R वैरिएंट ऑपरेट करता है। धीरे धीरे इन विमानों को F4 वैरिएंट में अपग्रेड किया जाएगा।

F5 वैरिएंट- राफेल के F4 वैरिएंट के अलावा भारत फ्रांस से 24 F5 वैरिएंट विमान भी खरीदने के लिए डील करेगा। इसकी कई क्षमताएं छठी पीढ़ी के विमान जैसी होंगी। ये फ्रांस में ही बनेंगे, लेकिन इसकी कीमत एफ4 से काफी ज्यादा होगी। इसीलिए इंडोनेशिया के मुकाबले औसतन भारतीय विमान महंगे हैं।

लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर- पुराने सौदे के तहत भारत के दो प्रमुख एयरबेस अंबाला और हाशिमारा पर पूर्ण रखरखाव और मरम्मत केंद्र बनवाए गये थे, जिन्हें अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा भारत में जिस असेंबली लाइन का निर्माण होगा, जाहिर तौर पर उनके निर्माण का खर्च आएगा। जबकि इंडोनेशिया में कोई असेंबली लाइन नहीं है, तो उसे उसका खर्च नहीं आया है।

इंजन तकनीक- फ्रांसीसी मीडिया ने पुष्टि की ही है कि भारत की कोशिश राफेल के M88 इंजन को बनाने की तकनीक (Safran के साथ मिलकर) भारत को मिले ताकि भविष्य के स्वदेशी फाइटर जेट्स (जैसे AMCA) में भी इसका इस्तेमाल हो सके।

राफेल के लिए भारतीय डील महंगा मगर अच्छा क्यों है?
फ्रांसीसी मीडिया में भारत में राफेल का इको सिस्टम बनाने को लेकर थोड़ी हिचकिचाहट देखी जा रही है। लेकिन विशालकाय सौदा होने की वजह से वो सौदे को जरूरी भी बता रहे हैं। उनके मुताबिक भारत में फैक्ट्री सेटअप किया जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे, मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा और कई कंपोनेंट्स का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा। इसीलिए भारत का ये डील बहुत विशाल जरूर नजर आ रहा है, लेकिन जरूरत को देखते हुए सस्ता नहीं, मगर सबसे अच्छा जरूर है।