एक राय यह है कि अगर कंपनी तय समय-सीमा के अंदर उन्हें दोबारा डायरेक्टर नियुक्त नहीं कर पाती है, तो उनकी डायरेक्टरशिप खतरे में पड़ सकती है। दूसरी राय यह है कि चूंकि प्रस्ताव में एजीएम में रिटायरमेंट की बात कही गई है और मीटिंग खत्म होने के बजाय टल जाएगी, इसलिए एजीएम के होने तक उनकी डायरेक्टरशिप बनी रहेगी। कंपनीज एक्ट में इस स्थिति के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, जिससे इसकी अलग-अलग व्याख्या की गुंजाइश बनी रहती है।