अगर किसी कंपनी में 100 कर्मचारी हैं, तो अस्पताल में भर्ती होने वाली सुविधा का फायदा सिर्फ 9 या 10 लोग ही उठा पाते हैं, जबकि ओपीडी की जरूरत साल भर में 50-60% लोगों को पड़ती है। भारत में इस तरह की यह पहली पॉलिसी है।

अमित अग्रवाल के मुताबिक, इस पॉलिसी की सही कीमत और इसके लंबे समय तक चलने का अंदाजा तब लगेगा जब कम से कम 100 कंपनियां इसे अपना लेंगी और 12 से 24 महीनों तक के दावों का अनुभव मिल जाएगा।