पाकिस्तान इस मामले को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जैसे अंतरराष्ट्रीय न्यायिक मंचों पर ले गया और संधि पर रोक के फैसले के खिलाफ आदेश की मांग की। भारत ने इसे अवैध बताया और कहा कि यह संधि इस वजह से निलंबित है क्योंकि पाकिस्तान ने इसकी स्थापना की मूल भावना का ही सम्मान नहीं किया है। भारत ने कोर्ट के गठन को ही अवैध बताकर खारिज कर दिया और कहा कि इससे भारत के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ता।