नई दिल्ली । कोरोना के पढ़ते संक्रमण को रोकने के इरादे से मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। लॉकडाउन के कारण ठप हो चुकी आर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक की घोषणा की थी।  अनलॉक के चौथे चरण के खत्म होते ही देश इसके पांचवे चरण में प्रवेश कर जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आज किसी भी वक्त इसके लिए गाइडलाइन्स जारी किए जा सकते हैं। एक सितंबर को शुरू हुए अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने पहली बार मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण छूट दी थी। इसके साथ ही कक्षा 9-12 के लिए स्कूलों का आंशिक रूप से फिर से खोला गया।अब, एक अक्टूबर से शुरू होने वाले अनलॉक के पांचवें चरण के को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। पिछले सप्ताह सबहसे ज्यादा कोरोना प्रभावित सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी बैठक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जोन का सुझाव दिया। त्योहारी सीज़न की वजह से उम्मीदें हैं कि केंद्र अनलॉक के लिए और गतिविधियां खोल देगा। गृह मंत्रालय ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल, सैलून, रेस्तरां और जिमों को प्रतिबंधों के साथ खोलने की अनुमति दी थी। इस बात की संभावना जताई जा रही है केंद्र सरकार और भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने की छूट दे सकती है। मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी बैठक में कोरोना के प्रसार को रोकवे के लिए पीएम मोदी ने कंटेनमेंट और लॉकडाउन पर जोर देने दिया था। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि इस वजह से आर्थिक गतिविधियों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया द्वारा अपील के बावजूद 21 सिंतंबर से गृह मंत्रालय ने सिर्फ ओपन-एयर थिएटरों को संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी। हालांकि, अगस्त में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने गृह मंत्रालय को फिल्म थिएटरों के लिए बैठने की व्यवस्था का फॉर्मूला दिया था। योजना के अनुसार पहली पंक्ति में और अगली सीटों को वैकल्पिक रूप से रखा गया ताकि सामाजिक दूरी को बनाए रखा जा सके। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल पहला राज्य बन गया जिसने 1 अक्टूबर से सिनेमा और सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी। मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी बैठक में कोरोना के प्रसार को रोकवे के लिए पीएम मोदी ने कंटेनमेंट और लॉकडाउन पर जोर देने दिया था। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि इस वजह से आर्थिक गतिविधियों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े।मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया द्वारा अपील के बावजूद 21 सिंतंबर से गृह मंत्रालय ने सिर्फ ओपन-एयर थिएटरों को संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी। हालांकि, अगस्त में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने गृह मंत्रालय को फिल्म थिएटरों के लिए बैठने की व्यवस्था का फॉर्मूला दिया था। योजना के अनुसार पहली पंक्ति में और अगली सीटों को वैकल्पिक रूप से रखा गया ताकि सामाजिक दूरी को बनाए रखा जा सके। इसके अलावा, शनिवार को पश्चिम बंगाल पहला राज्य बन गया जिसने 1 अक्टूबर से सिनेमा और सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी।