हालांकि पेट्रोलियम समेत कुल सब्सिडी कम होकर 2,23,212.87 करोड़ रुपए रही जो बजटीय अनुमान में 2,27,255.06 करोड़ रुपए थी। वित्त वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4 प्रतिशत रहा। सरकार ने उस समय कहा था कि इसे 3.3 प्रतिशत के स्तर पर रख जा सकता था लेकिन किसानों के लिए आय सहायता कार्यक्रम (किसान सम्मान निधि) से यह बढ़ा है। सरकार ने एक फरवरी 2019 को 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए किसान सम्मान निधि (किसानों को नकद सहायता) के तहत 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। वहीं 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा 3.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.8 प्रतिशत कर दिया गया था। सरकार ने राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन कानून (एफआरबीएम) के तहत छूट प्रावधान का उपयोग किया। यह प्रावधान सरकार को दबाव के समय राजकोषीय घाटे की रूपरेखा में छूट की अनुमति देता है।