नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों से जुड़ी भौतिक प्रतियां उनके मालिकों को सौंपने जा रहे हैं। ये प्रक्रिया केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना 'स्वामित्वा' के जरिए पूरी की जा रही है। जिसमें लोगों की संपत्ति का ब्यौरा डिजिटली रखा जा सकेगा। ऐसा होने के बाद लोगों को इसके बहुत फायदें होंगे। पीएम मोदी 763 गांवों के 132,000 भूमि मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमि स्वामित्व में सुधार कर सकते हैं। पीएम उनके घर और आस-पास की संपत्ति की भौतिक प्रतियों को उन्हें सौंपेंगे। इससे ग्रामीण संपत्ति के मालिकों को आर्थिक फायदा होगा और संपत्ति को लेकर होने वाले झगड़े भी खत्म होंगे जो कभी-कभी दशकों तक चलते थे। इन प्रतियों को उनके मालिकों द्वारा लोन लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का रिकॉर्ड रखने में भी मदद करेगा; वर्तमान में ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। 24 अप्रैल को पीएम द्वारा शुरू की गई स्वमित्वा परियोजना के तहत प्रतियों को सौंप दिया जाएगा और 2024 तक 6.40 लाख गांवों के सभी शहरी या अबादी आबादी वाले क्षेत्रों का नक्शा तैयार किया जाएगा। इस मामले से परिचित लोगों ने कहा कि हरियाणा के 221, कर्नाटक के दो, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तर प्रदेश के 346 और उत्तराखंड के 50 लोगों सहित 763 गाँवों के हाउस मालिकों को भौतिक प्रतियों के साथ-साथ डिजिटल संपत्ति कार्ड भी प्राप्त होंगे। नामन छापने की शर्त पर उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है।ग्रामीण आबदी वाले क्षेत्रों में निवासियों की भूमि का इस्तेमाल ड्रोन के जरिए नई सर्वेक्षण विधियों का उपयोग करके किया जाएगा जिसमें पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभागों और भारतीय सर्वेक्षण मंत्रालय की मदद मिलेगी। यह न केवल ग्रामीण घरेलू मालिकों को अपने घरों को ऋण के लिए जमानत के रूप में उपयोग करने में सक्षम करेगा, बल्कि महंगी ग्रामीण मुकदमेबाजी में भी कटौती करेगा। राजस्व विभाग के स्थानीय प्रतिनिधि और अन्य संबद्ध विभागों के प्रतिनिधि निवासियों की उपस्थिति में लोगों के स्वामित्व का रिकॉर्ड तैयार करेंगे। इतना ही नहीं लोगों ने बताया कि इसके साथ ही विवादों के मौके पर निपटान के लिए एक अलग व्यवस्था तैयार की गई है। इन लोगों ने बाताया शुरुआत से ही, भारत के गाँव इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं, क्योंकि "मालगुजारी" या भू-राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। जब अंग्रेजों ने यहां शासन की बागडोर संभाली, तो उन्हें सदियों से स्थापित एक भू अभिलेख प्रणाली विरासत में मिली। आबदी भूमि के किसी भी प्रकार के स्वामित्व रिकॉर्ड या सीमांकन के अभाव के कारण, जब भी कब्जे, जल निकासी, या सीमाओं के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पार्टियों को विवादों के निपटारे के लिए एक नागरिक अदालत में जाना पड़ता है, एक लंबी प्रक्रिया जो कभी-कभी पीढ़ियों  तक चलती है, हमारे देश की दीवानी अदालतों में लंबित मामलों की कुल संख्या में से, कम से कम 40% विवादित भूमि से संबंधित हैं। संपत्ति के स्वामित्व की अवधारणा क्रेडिट तक पहुंचने और गरीबों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने का एक तरीका है। यह पेरू के अर्थशास्त्री हर्नांडो डी सोतो पोलर का केंद्रीय शोध है जो तर्क देता है कि गरीबों को सूचीविहीन तक पहुंच प्रदान करना उनकी आर्थिक क्षमता को अनलॉक करेगा।