विधानसभा में उठा मुद्दा

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने विधानसभा में यह मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं थी, अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे लोगों पर अतिरिक्त खर्च पड़ रहा है।

उन्होंने कहा था कि पीएम आवास के नियमों में संशोधन किया गया है, जो गरीबों के लिए उचित नहीं है। गरीब लोग रजिस्ट्री कैसे कराएंगे। इससे बहुत कम लोग होंगे जिनके पास रजिस्ट्री होगी। उन्होंने नियमों को शिथिल किए जाने की मांग की थी। इसका समर्थन सागर से भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने भी किया था।