बिलासपुर । केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए बड़े निवेश की योजना बनाई है ताकि ताकि दसवीं पास करने के बाद अनुसूचित जाति के जिन छात्रों की पढ़ाई रुक जाती है उनको आगे की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के द्वारा कोई परेशानी ना हो ।केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की दी जाने वाली राशि 11 00 करोड़ को बढ़ाकर 5 गुना अर्थात 5500करोड़ कर दिया है योजना को बेहतर ढंग से संचालन के लिए कमेटी भी बनाई जाएगी इस राशि में केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकारों को 40प्रतिशत की राशि देनी होगी।

उक्त जानकारी देते हुए बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण साहू ने आज जिला भाजपा कार्यालय में बताया कि जब से केंद्र में मोदी सरकार कभी हुई है तब से हर वर्ग के लोगों के विकास के लिए योजनाएं बनाई गई है ताकि सभी वर्ग के लोग राष्ट्र की मूल धारा में आ सके ।इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के बच्चों को शैक्षणिक स्तर पर ऊंचा उठाने छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का योगदान रहेगा उन्होंने बताया कि अभी तक छात्रवृत्ति की राशि समय पर नहीं मिलने और पर्याप्त राशि नहीं मिलने की शिकायतें मिलती रही हैं ।केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए बड़े निवेश की योजना बनाई है जिसमें वर्ष 16 17 से 1920 तक 11 सो करोड़ रुपए की राशि में 5 गुना की वृद्धि कर आगामी 5 वर्षों के लिए 6000 करोड़ कर दिया है। अभी लगभग एक करोड़ 36 लाख अनुसूचित जाति के विद्यार्थी कक्षा दसवीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं उन्हें उच्चतर शिक्षा दिलाने का भी काम होगा इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है पात्र छात्रों के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति की राशि सीधे भेज दी जाएगी पात्र छात्रों का चयन राज्य सरकार द्वारा करके सूची केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। अगले 5 वर्षों में बढ़ाई हुई छात्रवृत्ति की राशि से 50000000 विद्यार्थियों को लाभ मिल सकेगा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए निगरानी तंत्र बनाया जाएगा सोशल ऑडिट तथा वार्षिक मूल्यांकन के साथ ही अर्धवार्षिक लेखा परीक्षण की भी व्यवस्था रहेगी केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर काम करते हुए हर वर्ग के लोगों के भलाई के लिए नित्य संचालित कर रही है।