कोरोना आपदा का शिकार हर वर्ग हुआ है। इसमें डेयरी उद्योग भी शामिल है। ऐसे समय पर प्रदेश की महत्वकांक्षी योजना से गोधन मालिक और सेवकों को सीधा लाभ हो रहा है। योजना के तहत हितग्राहियों को समय पर भुगतान हों इसकी तैयारी निगम प्रशासन ने पहले से कर ली थी। यही वजह है कि लॉकडाउन अवधि में खाते में पैसा आने से हितग्राहियों के चेहरे खुशी से खिल उठे।

सर्वाधिक लाभ इसे

डेयरी संचालक रोहित राम देवांगन का कहना है कि 20 वर्ष पहले उसने 1 भंैस से व्यापार शुरू किया था। आज वह 75 मवेशी का मालिक है। कोरोना काल में दूध का धंधा मंदा हो चुका है। जैसे ही निगम अधिकारियों ने उसे योजना के बारे में बताया उसी समय उन्होने पंजीयन कराया। और हर दिन औसतन 1500 किलो गोबर बेच रहा है। गोबर को समय पर सेंटर पहुंचाने के लिए सेकण्ड हैण्ड रिक्शा भी खरीदा है। डेयरी संचालक का कहना है कि पूर्व में वह डेयरी के गोबर को एकत्र करता था। और साल में एक बार 600 रू. प्रति ट्रैक्टर टाली (3000 किलो) की दर से बेचता था। उसे उम्मीद नही थी कि वह गोबर से इतना मुनाफा कमा सकता है।

डेयरी संचालक का कहना है कि पहले वह गोबर एक जगह एकत्र करते थे। खासकर बारिश में गोबर की वजह से आस-पास का क्षेत्र बद्बूदार हो जाता था। मच्छर पनपने से मोहल्लेवासी  अलग परेशान होते थे। वर्तमान में यह शिकायत भी लगभग खत्म हो चुकी है। घर के आसपास साफ  सुथरा हो गया है।

रोजगार के अवसर 

गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने गोधन मालिक व सेवकों के लिए शासन की गोधन न्याय योजना को बेहद सार्थक बताया। उन्होने कहा कि यह अतरिक्त आय का साधन है। साथ ही इस योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। उन्होने नागरिकों से योजना का लाभ उठाने कहा है।

जल्द होगा शुरू दूसरा सेंटर

गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी हरचरण सिंह अरोरा ने बताया कि जल्द ही रिसाली निगम क्षेत्र में दूसरा गोबर खरीदी केन्द्र शुरू होगां स्थल चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पंजीयन कराने हितग्राहियों से संपर्क किया जा रहा है।