सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग डी.डी. सिंह ने आयोजन के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टरों से कहा गया है कि जिलों में वन अधिकार मान्यता पत्रों का वितरण करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों में आयोजित कार्यक्रमों को सम्बोधित करेंगे। इस दौरान कुछ जिलों के वन अधिकार मान्यता प्राप्त हितग्राहियों से चर्चा की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ लाभार्थियों को वन अधिकार मान्यता पत्र का वितरण भी किया जाएगा।