मंत्री पासवान ने कहा कि एक अगस्त तक उत्तराखंड, नगालैंड और मणिपुर को जोड़ने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्रालय की कोशिश है कि 31 मार्च तक पूरे देश में एक राष्ट्र-एक राशनकार्ड लागू हो जाए। इस महत्वाकांक्षी योजना के लागू होने के बाद किसी भी राज्य में किसी भी राशन की दुकान से राशन ले सकते हैं। अब तक एक राष्ट्र-एक राशनकार्ड योजना 17 राज्यों में लागू थी। एक माह पहले ही इस योजना में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व दमन दीव को शामिल किया गया है।

- इन प्रदेशों में लागू

ओडिशा, सिक्किम, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन दीव, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा इस योजना में शामिल हैं।