मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला क्रिसमस गिफ्ट! कंपनी के शेयरों को लगे पंख

Updated on 02-12-2024 04:50 PM

नई दिल्ली: सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF), क्रूड प्रॉडक्ट्स, पेट्रोल और डीजल प्रॉडक्ट्स पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को खत्म कर दिया है। यह कदम तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी तेल कंपनियों को राहत मिलेगी। इसकी वजह यह है कि सरकार के इस कदम से उनके सकल रिफाइनिंग मार्जिन में बढ़ोतरी हो सकती है। विंडफॉल टैक्स घरेलू कच्चे तेल उत्पादन पर एक विशेष तरह का टैक्स है। इसे वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद जुलाई 2022 में लागू किया गया था ताकि प्रॉड्यूसर्स को हो रहे भारी मुनाफे से रेवेन्यू प्राप्त किया जा सके। सरकार के इस फैसले के बाद सोमवार को दोपहर 2.30 बजे रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर बीएसई पर 1.13 फीसदी तेजी के साथ 1,307.05 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

सरकार ने कई महीने के विचार-विमर्श के बाद विंडफॉल टैक्स खत्म किया है। इसके अलावा, सरकार ने पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर भी वापस ले लिया है। इस बारे में एक अधिसूचना संसद में पेश की गई है। सितंबर में सरकार ने कच्चे तेल पर 1,850 रुपये प्रति टन का विंडफॉल टैक्स खत्म करने की घोषणा की थी। डीजल और एविएशन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर भी विंडफॉल टैक्स समाप्त कर दिया गया था।

क्यों लगाया विंडफॉल टैक्स

रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरुआत और रूस पर पश्चिम के प्रतिबंधों के दौरान, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के परिणामस्वरूप तेल कंपनियों को भारी लाभ हुआ। कई देशों की तरह भारत ने भी इस लाभ पर विंडफॉल टैक्स लगाया। इसका उद्देश्य घरेलू कच्चे तेल उत्पादकों और निर्यातकों पर अप्रत्याशित कर लगाकर सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करना था।

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