गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए नया कानून लाएगी मोदी सरकार
Updated on
31-08-2020 12:06 AM
नई दिल्ली । केंद्र सरकार गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए नया कानून लाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय गंगा नदी पुनरुद्धार,संरक्षण एवं प्रबंधन विधेयक के मसौदे पर काम जारी है। इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, संबंधित प्राधिकार एवं विभागों से विचार-विमर्श कर प्रतिक्रिया प्राप्त की गई है।उन्होंने बताया कि इन मंत्रालयों एवं विभागों की टिप्पणियों को समाहित कर फिर से मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके बाद इस मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
पूर्ववर्ती जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने जुलाई 2016 में गंगा की निर्मलता और अविरलता को बनाए रखने के लिए विधेयक के मसौदे को तैयार करने के वास्ते न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) गिरिधर मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने विधेयक का मसौदा 12 अप्रैल 2017 को मंत्रालय को सौंप दिया था। मालवीय ने कहा, मैंने मसौदा सौंप दिया था और उसके बाद मुझे मालूम नहीं है कि स्थिति क्या है। इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या उस मसौदे में कोई परिवर्तन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित विधेयक के मसौदे में इस बात का व्यापक उल्लेख है कि गंगा नदी को कैसे सुरक्षित रखा जाए। गंदगी कैसे दूर की जाए, जल का प्रवाह कैसे बरकरार रखा जाए। इसमें नदी की सम्पूर्ण निगरानी व्यवस्था का खाका है और इसमें क्या वर्जित रखना है, इसका बिन्दुवार उल्लेख है।
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