वाशिंगटन। चीन के साथ गतिरोध अभी बरकरार है ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच मंत्री स्‍तर की टू प्लस टू  बातचीत होने जा रही है। 27 अक्‍टूबर को अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पिओ और रक्षा मंत्री मार्क एस्‍पर भारत में होंगे। दोनों अपने-अपने समकक्षों यानी एस जयशंकर और राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। पॉम्पियो ने साफ कर दिया है कि चीनी कम्‍युनिस्‍ट पार्टी से पैदा हुए खतरों पर चर्चा होगी। इस दौरान, भारत और अमेरिका के बीच में ऐतिहासिक समझौता होने जा रहा है। मीटिंग में बेसिक एक्‍सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्‍पेशियल कोऑपरेशन (बीईसीए) पर हस्‍ताक्षर होंगे। लंबे वक्‍त से इसकी कोशिशें चल रही थी। अमेरिका के साथ बीईसीए से भारत को बेहद सटीक जियोस्‍पेशियल डेटा मिलेगा जिसका मिलिट्री में बेहतरीन इस्‍तेमाल किया जा सकता है। बीईसीए क्‍या है और इससे क्‍या फायदे होंगे, आइए समझते हैं। बीईसीए उन तीन मूल समझौतों में आखिरी है जो अमेरिका अपने खास सहयोगियों संग करता है। इससे संवेदनशील और क्‍लासिफाइड जानकारी साझा करने के रास्‍ते खुलते हैं। बाकी दो समझौते मिलिट्री लॉजिस्टिक्‍स और सिक्‍योर कम्‍युनिकेशंस के लिए हैं। बीईसीए का मकसद नॉटिकल और एयरोनॉटिकल चार्ट्स समेत जियोस्‍पेशियल डेटा की साझेदारी है। अमेरिका के सटीक सैटेलाइट्स के डेटा से मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने के साथ-साथ नेविगेशन में भी मदद मिलेगी।

बीईसीए के तहत जो आइटम्‍स एक्‍सचेंज किए जा सकते हैं, उनमें मैप्‍स, नॉटिकल और एयरोनॉटिकल चार्ट्स, कॉमर्शियल व अन्‍य अनक्‍लासिफाइड इमेजरी, जियोडेटिक, जियो फिजिकल, जियो मैग्‍नेटिक और ग्रेविटी डेटा शामिल हैं। यह डेटा प्रिंट या डिजिटल फॉर्मेट में हो सकता है। बीईसीए में क्‍लासिफाइड सूचनाएं साझा करने का भी प्रावधान है मगर पूरी सावधानी के साथ ताकि वह जानकारी किसी तीसरे के हाथ न लगे। डेटा शेयरिंग दोनों तरफ से होगी लेकिन बीईसीए से भारत को फायदा ज्‍यादा है। उसे मिलिट्री ग्रेड डेटा का एक्‍सेस मिलेगा जिसकी मदद से टारगेट को सटीकता के साथ लोकेट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मिलिट्री ग्रेड कोऑर्डिनेट्स से मिसाइलों या हवा में लॉन्‍च किए जाने वाले बमों को किसी आतंकी ठिकाने पर टारगेट किया जा सकता है, वह भी एकदम सटीक। कैप्‍टन विक्रम महाजन (रिटा.) कहते हैं, इस एग्रीमेंट से मिलने वाला डेटा बड़े काम का होगा। लॉन्‍च-रेंज नेविगेशन और मिसाइल टारगेटिंग की एक्‍युरेसी बढ़ जाएगी। अभी के हालात देखते हुए, यह डेटा भारत की पश्चिमी और उत्‍तरी सीमा पर काम आ सकता है।