प्रदेश में राज्य सड़क विकास निगम के 85 टोल मार्ग हैं। विभागीय मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि उपभोक्ता शुल्क संग्रहण एजेंसी का अनुबंध समाप्त होने पर नई एजेंसी निर्धारित होने तक या सड़क के उन्नयन कार्य स्वीकृत होने पर निर्माण कार्य प्रारंभ होने तक निगम द्वारा टोल संग्रहण वैकल्पिक व्यवस्था के तहत किया जाता है, ताकि अव्यवस्था न बने और टोल की निरंतरता बनी रहे।

स्थिति यह है कि कई मार्गों पर लागत से अधिक टोल वसूला जा चुका है। इसमें सबसे आगे लेबड़-जावरा मार्ग है।