डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता वाले इस बोर्ड में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो शामिल किए गए हैं। इस बोर्ड ऑफ पीस की स्थायी सदस्यता के लिए देशों को 1 अरब डॉलर यानी यानी करीब नौ हजार करोड़ भारतीय रुपए देने होंगे। वहीं इसमें शामिल ना होने पर ट्रंप टैरिफ की धमकी पर उतर आए हैं, जो वह लगातार कई मामलों में कर रहे हैं।