जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने राज्य सरकार के गिरदावरी कार्यक्रम के तहत, जो किसानों के रकबा को कम करने की योजना बनाई हैं वह किसानों के साथ धोखा है इससे पहले कभी मेढ़ के नाम पर रकबा नही काटा गया, यह सरकार 2500 रुपये के नाम पर किसानों को अपमानित करने एवम झूठा साबित करने की हर संभव कोशिश कर रही है।पिछले वर्ष 40,000 एकड़ रकबा काटकर 6 लाख क्विंटल धान नही खरीदा गया जिसका लागत मूल्य 150  करोड़ होता है।

इस वर्ष गिरदावरी के नाम पर 80,000 एकड़ रकबा काटा जाएगा क्योंकि सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि किसानों की पडत भूमि,बारी, मकान,सेड,भर्री को काटा जाए साथ ही बिना लिखित आदेश कहा गया है कि प्रति एकड़ पर 10 डिसमिल मेढ काटा जाए ।इसका मतलब साफ है कि इस वर्ष किसानों के साथ धोखाधड़ी कर 80,000 एकड़ रकबा काटा जाएगा और सिर्फ राजनांदगांव जिले में किसानों से 300 करोड़ का धान नही खरीदा जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि इस हाथ से 2500 रुपए देंगे उस हाथ से 300 करोड़ लेंगे।

इस तरह की दोगली नीति के साथ यह सरकार किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है।

अब किसानों को यह सोचना है कि क्या वास्तव में पूर्व में कभी किसानों का रकबा काटा गया जब डॉ. रमन सिंह की सरकार थी तब किसानों के साथ छल कर नही काटा गया थातो अब क्यों काटा जा रहा है?

इससे यह स्पष्ट होता है कि जिले में किसानों को उतनी ही राशि मिल रही है जितना भाजपा शासन काल मे मिलती थी फर्क सिर्फ दिखाने के लिए 2500 रुपये  है । रकबा काटकर 2000रुपये तक  ही दिया जा रहा है वह भी भी चार किस्तो में जबकि भाजपा शासन में यह राशि एकमुश्त मिलती थी।

इस तरह यह सरकार झुठ एवम धोखाधड़ी के आधार पर सिर्फ वाहवाही लूटी रही है लेकिन किसानों से एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से लूट रही है।  श्री यादव ने किसानों से कहा कि अब किसान भाइयों से निवेदन है कि इसे आप समझे और किसान हित मे किस सरकार ने काम किया है उसे भी समझे।

भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि जितना रकबा किसानों ने पंजीयन कराया है उतने के आधार पर ही धान खरीदी हो औऱ किसान को बेईमान न बनाया जाए क्योंकि किसानों ने 2500 रुपये प्रति एकड़ धान खरीदी के वचन पत्र के आधार पर ही कांग्रेस की सरकार बनाई है। 

यदि रकबा काटा गया तो भाजपा आंदोलन के लिए मजबूर होगी।