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गाजियाबाद वालों अब जेब होगी ढीली! बढ़ा हाउस टैक्स रहेगा बरकरार, हाई कोर्ट ने PIL खारिज की
Updated on
26-02-2026 11:47 AM
गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाउस टैक्स की बढ़ी हुई दरों को लेकर चल रहा कानूनी विवाद आखिरकार समाप्त हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नगर निगम द्वारा टैक्स वृद्धि के फैसले को सही ठहराते हुए इसके खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने 77 पन्नों के विस्तृत फैसले में कहा कि टैक्स बढ़ाने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं पाई गई। इस फैसले के बाद अब शहरवासियों को बढ़ी हुई दरों पर ही हाउस टैक्स जमा करना अनिवार्य होगा।
6 लाख करदाताओं पर असर
नगर निगम क्षेत्र में करीब 6 लाख लोग हाउस टैक्स जमा करते हैं। इनमें से लगभग 50 प्रतिशत से अधिक लोग पहले ही टैक्स जमा कर चुके हैं, जबकि शेष लोगों ने कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हुए भुगतान रोक रखा था। अब हाई कोर्ट के निर्णय के बाद बकायेदारों से सख्ती से वसूली की जाएगी।क्या थी याचिकाकर्ताओं की दलील
पूर्व पार्षद राजेंद्र त्यागी और अन्य ने वरिष्ठ अधिवक्ता समीर शर्मा के माध्यम से अदालत में तर्क दिया कि नगर निगम ने बिना उचित प्रक्रिया अपनाए और बिना आपत्तियों का सही निस्तारण किए हाउस टैक्स में भारी बढ़ोतरी कर दी। इसे जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताते हुए उन्होंने वृद्धि को निरस्त करने की मांग की थी।राजेंद्र त्यागी ने कहा कि जनता के हित में पूरी कोशिश की गई, लेकिन मेयर स्तर पर अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। उनका आरोप था कि जब बोर्ड ने टैक्स वृद्धि को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया, तब उसे शपथपत्र के साथ अदालत में प्रभावी ढंग से पेश नहीं किया गया।अन्य महत्वपुर्ण खबरें
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