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EU से FTA फाइनल, ऐलान आज, किन सेक्टर्स को होगा सबसे ज्यादा फायदा?
Updated on
27-01-2026 01:12 PM
नई दिल्ली: करीब 4 साल से लगातार चल रही बातचीत के बाद भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट (FTA) का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को भारत और यूरोपियन यूनियन के शिखर सम्मेलन में इसका ऐलान होगा। हालांकि असल में यह समझौता करीब सालभर बाद अगले वर्ष लागू होगा। इस समझौते से भारत के टेक्सटाइल्स, लेदर एंड फुटवियर, जेम्स एंड जूलरी, केमिकल्स और समुद्री उत्पादों जैसी चीजों पर यूरोपियन यूनियन में लगने वाले आयात शुल्क में बड़ी राहत मिलेगी।
कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने सोमवार को कहा, 'अधिकारियों के स्तर की बातचीत पूरी हो गई है। दोनों पक्ष बातचीत पूरी होने का ऐलान 27 जनवरी को करने वाले हैं।' उन्होंने कहा, ‘भारत के लिहाज से यह व्यापार समझौता संतुलित है। इससे भारत और यूरोपियन यूनियन के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे और दोनों जगहों पर निवेश भी बढ़ेगा।' एक अन्य अधिकारी ने बताया, 'बातचीत शुक्रवार को पूरी हुई और दोनों पक्षों ने इसे शनिवार को मंजूरी दी।'शब्दावली पर काम
उन्होंने बताया, 'समझौते की कानूनी शब्दावली पर काम हो रहा है। 5-6 महीने में यह पूरा होने पर समझौते पर औपचारिक रूप से दस्तखत होंगे। इसके बाद दोनों देशों में इसे मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू होगी। भारत में कैबिनेट मंजूरी की जरूरत होगी। EU में वहां की संसद इसे स्वीकृति देगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यूनियन के 27 में से हर देश से इस पर मंजूरी लेनी होगी। उम्मीद है कि करीब सालभर में यह सब हो जाएगा और अगले साल के शुरू में डील लागू हो जाएगी।'
कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने सोमवार को कहा, 'अधिकारियों के स्तर की बातचीत पूरी हो गई है। दोनों पक्ष बातचीत पूरी होने का ऐलान 27 जनवरी को करने वाले हैं।' उन्होंने कहा, ‘भारत के लिहाज से यह व्यापार समझौता संतुलित है। इससे भारत और यूरोपियन यूनियन के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे और दोनों जगहों पर निवेश भी बढ़ेगा।' एक अन्य अधिकारी ने बताया, 'बातचीत शुक्रवार को पूरी हुई और दोनों पक्षों ने इसे शनिवार को मंजूरी दी।'
शब्दावली पर काम
उन्होंने बताया, 'समझौते की कानूनी शब्दावली पर काम हो रहा है। 5-6 महीने में यह पूरा होने पर समझौते पर औपचारिक रूप से दस्तखत होंगे। इसके बाद दोनों देशों में इसे मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू होगी। भारत में कैबिनेट मंजूरी की जरूरत होगी। EU में वहां की संसद इसे स्वीकृति देगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यूनियन के 27 में से हर देश से इस पर मंजूरी लेनी होगी। उम्मीद है कि करीब सालभर में यह सब हो जाएगा और अगले साल के शुरू में डील लागू हो जाएगी।'अन्य महत्वपुर्ण खबरें
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