वित्तमंत्री अरूण साव ने जवाब दिया कि बिलासपुर पहले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के 100 शहरों में शामिल था। इस दौरान कई अधूरे कार्यों के तहत आठ अलग-अलग स्थानों पर उद्यानों में विशेष पौधे और हेजिंग लगाए गए हैं। बिलासपुर में ऑक्सीजन बढ़ाने से जुड़े काम विभिन्न योजनाओं और मदों के माध्यम से चल रहे हैं।

आगे क्या होगा सदन में?

प्रश्नकाल के दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव के लोक निर्माण विभाग से जुड़े सवालों पर चर्चा होगी। उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के विभाग से संबंधित प्रश्न भी सूची में शामिल हैं।

तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह शहर में ग्रीनरी और ऑक्सीजोन के विकास का मुद्दा उठाएंगे। वहीं बालोद विधायक संगीता सिन्हा जल जीवन मिशन से जुड़े प्रश्नों के जरिए अपने क्षेत्र की स्थिति और योजनाओं के क्रियान्वयन पर सरकार से जवाब मांगेंगी।

आज का प्रश्नकाल अलग-अलग विभागों से जुड़े जनहित के मुद्दों पर केंद्रित रहेगा, जिनमें रोजगार, बुनियादी ढांचा, पेयजल और शहरी पर्यावरण जैसे विषय प्रमुख रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिजली से जुड़े संशोधन नियमों की अधिसूचनाएं पेश करेंगे।

उप मुख्यमंत्री (गृह) विजय शर्मा छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन सदन में रखेंगे। परिवहन मंत्री केदार कश्यप मोटरयान कराधान से संबंधित अधिसूचना और सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदन पेश करेंगे।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आयुष और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखेंगे। अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब अनुसूचित जाति आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन पेश करेंगे।

स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अनियमितता के मुद्दे उठाए जाएंगे

इसके अलावा पिछले सत्र के अपूर्ण प्रश्नों के पूर्ण उत्तरों का संकलन भी सदन में रखा जाएगा। राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की जानकारी दी जाएगी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत प्रदेश में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री और जांजगीर-चांपा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अनियमितता जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। कुछ विधायकों को सत्र के दौरान अनुपस्थित रहने की अनुमति देने का प्रस्ताव भी लिया जाएगा।

विधायकों की ओर से अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़ी स्कूलों के उन्नयन, स्वास्थ्य केंद्र, पुल और सड़क निर्माण जैसी मांगों को लेकर याचिकाएं भी प्रस्तुत की जाएंगी। अंत में राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा होगी।