दरभंगा रेप मर्डर मामला: सड़क से सदन तक संग्राम, हंगामा करने वाले 6 गिरफ्तार, एसएसपी के खिलाफ गुस्सा

Updated on 10-02-2026 12:09 PM

दरभंगा: 6 साल की बच्ची से रेप-मर्डर मामला पटना पहुंच चुका है। बिहार विधान परिषद में इस मामले पर सीएम नीतीश और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के बीच जमकर तकरार हुआ। घटना के बाद से दरभंगा में आक्रोश की ज्वाला धधक रही है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में शनिवार रात मासूम के साथ दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। रविवार को हुए भारी बवाल, आगजनी और सड़क जाम के बाद पुलिस अब एक्शन मोड में है। मुख्य आरोपी विकास महतो को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन घटना के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी। शहर में शांति बहाली के लिए मधुबनी जिले से भी अतिरिक्त बल मंगाना पड़ा था। जबकि, छात्र संगठन और राजनीतिक दल न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं।

पुलिसिया कार्रवाई में 6 गिरफ्तार

दरभंगा में रविवार को कादिराबाद और बेला दुर्गा मंदिर इलाके में हुए उपद्रव के मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। थानाध्यक्ष सुधीर कुमार के बयान पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और तोड़फोड़ के आरोप में 43 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक श्रवण साह और विकास सहनी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान कर रही है।

एसएसपी की बर्खास्तगी मांग

लहेरियासराय टावर पर सोमवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन (MSU) ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के जिलाध्यक्ष नीरज क्रांतिकारी और विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी ने मांग की कि दोषी को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। प्रदर्शनकारियों का सबसे तीखा हमला दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी पर था, जिन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग की गई। छात्रों का कहना है कि प्रशासन की ढिलाई के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अगर न्याय नहीं मिला तो ये आंदोलन सड़क से सदन तक पहुंचेगा।

10 लाख मुआवजे की मांग

रेप-मर्डर मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज कर दी है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष दयानंद पासवान के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मिला। कांग्रेस नेताओं ने 'डबल इंजन' सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 'बेटी बचाओ' का नारा देने वाली सरकार में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि मामले का स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाई जाए और पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजे के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मुहैया कराया जाए।

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