मुख्यमंत्री श्री चौहान स्व-सहायता समूहों को राशि आवंटित कर दमोह, देवास तथा शिवपुरी जिलों के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से संवाद करेंगे।

उल्लेखनीय है कि, सरकार द्वारा प्रायः प्रतिमाह इस तरह के समूह बैंक ऋण शिविर आयोजित कर प्रदेश के दस लाख ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार ने स्व-सहायता समूहों को सरलता से ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंकों के साथ व्यापक समन्वय स्थापित किया है। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन परिवारों की महिला सदस्यों को स्व-सहायता समूहों से जोड़ कर उनके सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण के लिये सतत प्रयत्नशील है। ऋण वितरण के सम्बंध में महसूस किया गया है कि, बैंकिंग सेवाओं की दस्तावेजी सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में गरीब परिवारों को कठिनाई होती है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कठिनाई अधिक देखी गयी है। कई बार जटिल प्रक्रिया की वजह से अनेक पात्र परिवार लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।

प्रदेश शासन ने स्व-सहायता समूहों के बैंक ऋण प्रकरण सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रस्तुत करने की पारदर्शी प्रक्रिया बनायी है। साथ ही इसकी सघन निगरानी भी की जा रही है। प्रदेश में स्व-सहायता समूहों के वार्षिक ऋण वितरण का लक्ष्य बढ़ाकर 1400 करोड़ किया गया है। आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश में अब तक 33 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्व-सहायता समूहों से जोड़ कर लगभग 1523 करोड रूपये बैंक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है।