स्थानीय उत्पादों को वरीयता देने सार्वजनिक खरीद नियम में हुआ बदलाव

Updated on 08-06-2020 08:23 PM

नई ‎दिल्ली । देश को आत्मनिर्भर बनाने के उददेश्य से सार्वजनिक खरीद में स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक वरीयता देने के लिए सरकार ने अपने खरीद नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर ‎दिए हैं। इससे उन कंपनियों को प्राथमिकता मिलेगी, जिनके माल और सेवाओं में 50 प्रतिशत से अधिक स्थानीय सामग्रियों का उपयोग होगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की कोशिश ‘मेक इन इंडिया’ को आगे बढ़ाने की भी है। संशोधित सार्वजनिक खरीद आदेश-2017 में श्रेणी-1, श्रेणी-2 और गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का वर्गीकरण पेश किया गया है। इसी के आधार पर उन्हें सरकार की ओर से माल एवं सेवाओं की खरीद में वरीयता दी जाएगी। श्रेणी-1 के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को सभी सरकारी खरीद में वरीयता दी जाएगी, क्योंकि उनके उत्पादों में स्थानीय सामग्री 50 प्रतिशत या उससे अधिक होगी। इसके बाद श्रेणी-2 के आपूर्तिकर्ता होंगे, जिनके उत्पादों में स्थानीय सामग्री का प्रतिशत 20 से अधिक लेकिन 50 प्रतिशत से कम होगा। बीस प्रतिशत से कम स्थानीय सामग्री वाले सामान या सेवाएं पेश करने वाली कंपनियों को ‘गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता’ की श्रेणी में रखा गया है। ये कंपनियां सरकारी खरीद की निविदाओं में भाग नहीं ले सकेंगी। हालांकि इन्हें सरकारी खरीद की वैश्विक निविदाओं में प्रतिभाग करने की अनुमति होगी। इससे पहले सरकार ने स्थानीय आपूर्तिकर्ता के तौर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत स्थानीय सामग्री से माल एवं सेवा देने वाली कंपनियों को ही मान्यता दी थी। स्थानीय सामग्री से सरकार का आशय है कि किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए कितने प्रतिशत मूल्यवर्धन देश के भीतर किया गया है। इस मूल्यवर्धन में स्थानीय अप्रत्यक्ष कर का मूल्य शामिल नहीं होगा। इसी के साथ आदेश में कहा गया है कि 200 करोड़ रुपये से कम की खरीद में वैश्विक निविदा की अनुमति नहीं होगी।

अन्य महत्वपुर्ण खबरें

24 December 2024

नई दिल्‍ली: स्थानीय शेयर बाजार में पिछले पांच कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट पर सोमवार को विराम लगा था। बीएसई सेंसेक्स करीब 500 अंक चढ़ा था। निचले स्तर पर शेयरों…

24 December 2024

नई दिल्ली: देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई का कहना है कि कंपनियों को वॉयस और एसएमएस पैक अलग से मुहैया करवाना होगा। इससे…

24 December 2024

नई दिल्ली: GDP के % के रूप में भारत में बचत की दर यानी सेविंग्स रेट 30.2% है, जो ग्लोबल ऐवरेज 28.2% से अधिक है। बचत के मामले में भारत दुनिया…

24 December 2024

नई दिल्ली: वे दिन अब लद गए जब बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट सिर्फ दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों में मिला करते थे। समझा जाता था कि छोटे शहरों में रहने वालों लोग…

24 December 2024

नई दिल्ली: मंगलवार को एसएमई सेगमेंट से एनसीडीएसी इंफ्रास्ट्रक्चर (NACDAC Infrastructure) के आईपीओ की लिस्टिंग हुई। इस आईपीओ ने लिस्टिंग पर ही निवेशकों को मालामाल कर कर दिया। बीएसई एसएमई पर…

24 December 2024

सरकार की जमाने में स्कूटर और ब्रेड बनाया करती थी। फिल्म रोल और होटल बनाने का काम भी उसी ने संभाला था लेकिन निजी विकल्प बेहतर थे। आम धारणा है…

24 December 2024

जिला उपभोक्ता फोरम ने दो अलग-अलग मामलों में एअर इंडिया के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कुल 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला भोपाल के अरेरा…

23 December 2024

नई दिल्ली: एयरपोर्ट पर पानी, चाय और कॉफी के लिए यात्रियों को बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती लेकिन अब इससे उन्हें निजात मिल सकती है। सरकार ने एयरपोर्ट्स पर महंगे फूड…

23 December 2024

नई दिल्ली: बॉलीवुड हस्तियों के निवेश वाली रियल्टी कंपनी श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल एस्टेट 1000 करोड़ रुपये का आईपीओ लाने की योजना बना रही है। मुंबई की इस कंपनी में…