बिलासपुर । आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर में आरक्षण विहीन नियमित पदोन्नति पर तत्काल रोक के लिए विधिक कार्यवाही सहित पांच सूत्रीय मांग को लेकर आयोजित चरण बध्द आंदोलन के प्रथम चरण में मंगलवार को प्रदेश के 27 जिला मुख्यालय में जिला कलेक्टर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा गया। जानकारी देते हुए गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छ. ग. के प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार नवरंग ने बताया कि राज्य में कृषि, शिक्षा, सहित सभी विभागों के पदोन्नति में अनुसूचित जाति व जनजातीय के कर्मचारियों की संख्या नगण्य है । आरक्षण पर सरकार के रवैया से प्रदेश के कर्मचारियों व अधिकारियों ने नाखुश है मजबूरन पीडितो को आंदोलन का मार्ग चुनना पड़ा है ।

संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भोलाराम मरकाम ने बताया कि प्रतिनिधित्व से वंचित कर्मचारियों ने एकलव्य विद्यालय के 1077 व उत्कृष्ट विद्यालय के 4000 पदों की भर्ती प्रक्रिया में नियम विरुद्ध जानबूझकर विद्यालय को यूनिट मान एकल पदों की भर्ती किये जाने से आरक्षित वर्ग वंचित हुए वही कृषि विभाग में वरिस्ठ अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों को वंचित करने भर्ती नियम में संसोधन कर कनिस्ट को पदोन्नति देने प्रावधान किया गया है।