केंद्रीय मंत्री ने पूरे मामले में क्या कहा

नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काम कर रही है। सरकार इस मामले में कानून बनाने पर भी विचार कर रही है। इसके तहत दोषियों को नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है। द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट (SUASCA), 1982 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है।

इसके मुताबिक, अगर किसी फ्लाइट की फर्जी धमकी के चलते लैंडिंग कराई जाती है तो अदालती आदेश के बिना ही दोषी को गिरफ्तार किया जा सकता है और जांच शुरू की जा सकती है। इसके अलावा, विमान सुरक्षा नियमों में भी बदलाव किए जा रहे। इससे फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी देने वालों को सख्त सजा मिल सकेगी।