उन्होंने कहा कि दंगे होने के बाद पुलिस कार्रावई कर रही है। उसमें भी चार्जशीट में कई बातें छुपाई जा रही हैं। संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली दंगों में शामिल बीजेपी के काले चहरों को छुपाने के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार अपने पसंदीदा वकील इस केस में लगवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल मिलकर उन लोगों को बचाना चाहते हैं जो दिल्ली दंगों का कारण बने। संजय सिंह ने कहा कि केंद्र की ओर से दिल्ली पुलिस के वकीलों का पैलन तय करने का हमने विरोध किया है। ये दिल्ली सरकार का अधिकार है और इस पर केंद्र को हस्पतक्षेप नहीं करना चाहिए। सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस केस की निष्पक्ष जांच हो और इसी प्रकार निष्पक्ष रूप से कोर्ट में इसका ट्रायल चले। गौरतलब है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच दिल्ली दंगा मामले में पुलिस के वकीलों की नियुक्ति को लेकर तनातनी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने ऊपरी अदालतों के लिए उत्तर पूर्वी जिला में हुए दंगों और सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शनों से संबंधित मामलों को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा बनाए गए पैनल को यह कहकर निरस्त कर दिया है कि दिल्ली पुलिस के पास पैनल बनाने का अधिकार नहीं है।